रुद्रप्रयाग 29 मई। जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 के अंतर्गत पशुपालन विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा किए गए विकास परक योजनाओं की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने विकास भवन सभागार में समीक्षा करते हुए किए गए कार्यों की संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
बैठक में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. कमल रावत ने जिला योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि जनपद में शेष दवा, वैक्सीन एवं शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें जनपद में संचालित 16 पशु चिकित्सालय एवं 40 पशु सेवा केंद्रों में दवा और वैक्सीन का क्रय के संबंध में इसके साथ ही दो चिकित्सालय एवं पशु केंद्रों के भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई धनराशि के संबंध में ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के तहत पशु प्रदर्शनी का आयोजन, लाभार्थी रोजगार परक वैक्यार्ड कुक्कुट पालन, चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण, दारिन्ता पद्धति पर बकरा सांडो, का वितरण/गोट वैली आदि योजनाओं की जानकारी दी गई तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सालयों का संचालन, बकरी पालन योजना स्पेशल, भेड़ पालन योजना, बकरी पालन योजना सामान्य, गौ पालन योजना, महिला बकरी पालन, पैरावेट को कृतिम गर्भाधान योजना, पारजीवि कीटाणु से बचाव आदि योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई।
जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी ने जिला योजना के तहत जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना जिसमें उद्यान विकास, आलू बीज वितरण, सब्जी प्रदर्शन तथा फल सब्जियों को सूखाकर प्रसंकरण करने की योजना में औद्यानिक प्रशिक्षण, प्लास्टि क्रेट्स/किल्टा वितरण/फल संरक्षण केंद्रों का सुदृढीकरण, उद्यानीकरण कार्य पर 50 प्रतिशत पर सिंचाई टैंक का निर्माण, सब्जी बीज वितरण, औद्यानिक औजार संयत्र वितरण तथा 60 प्रतिशत पर पौध सुरक्षा कार्य और निःशुल्क हाई सब्जी प्रदर्शन, जनपद स्तर पर विभागीय योजना का प्रचार-प्रसार, 80 प्रतिशत राज सहायता पर उन्नत नवीज प्रजाति के सेब स्पर प्रदर्शन, राजकीय उद्यानीकरणों का सुधारीकरण, पावर मशीनों का 30 प्रतिशत राजकीय सहायता, 80 प्रतिशत राज सहायता आदि योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत चयनित राजकीय उद्यानीकरण का सुधारीकरण, पुराने उद्यानों का घेरबाड़, सामान्य व अनुसूचित जाति ग्रीन हाउस, पाॅलीथीन बदलाव योजना और सघन बैमोसमी सब्जी उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट निर्माण 75 प्रतिशत राज सहायता तथा मुख्यमंत्री संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत पाॅली हाउस निर्माण पर 30 प्रतिशत राज सहायता एवं मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने पशुपालन एवं उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा जिला सेक्टर एवं राज्य सेक्टर के अंतर्गत जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों का पूर्ण विवरण एवं लाभान्वित किए गए लाभार्थियों की संख्या एवं योजनाओं के फोटोग्राफ्स सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्माण किए जा रहे हैं उन निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें इसमें किसी भी प्रकार से कोई विलंब न किया जाए। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, अपर संख्याधिकारी सतेंद्र सैनी, डाॅ. अमित सिंह आदि मौजूद रहे।