देहरादून 26 मार्च। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं कियान्वयन हेतु विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाएगा। महाराज ने कहा कि प्रदेश में समान आचार संहिता उत्तराखण्ड राज्य की राष्ट्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण स्थान के मददेनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विधान सभा चुनाव के दौरान राज्य की प्रबुद्घता जनता से कहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही वह तत्कालीन प्रभाव से प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लायेंगे।
महाराज ने कहा कि भारतीय संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में निदेर्शित अनुच्छेद 44 के निर्देशों का पालन करते हुए और उत्तराखण्ड राज्य में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शीघ्र उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करेगी जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्गों की भी भागेदारी भी होगी। कमेटी एक निश्चित समय काल में समान नागरिक संहिता कानून का डाफ्ट तैयार करके उत्तराखण्ड सरकार को सौंपेगी।
उन्होने कहा कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञों की समिति राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से सम्बंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने व रख रखाव, संरक्षता इत्यादि विषयों का प्रमुखता से परीक्षण करेंगी।