लोकसभा -व विधानसभा चुनावों के दौरान किये गए वादे के मुताबिक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी । ड्राफ्ट कमेटी में सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल कमेटी के सदस्य होंगे।
कमेटी गठन के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट पर दी, उन्होंने लिखा , “ देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए मा. न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।”
इसके साथ ही गोवा के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन जाएगा।उन्होंने दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी यूसीसी लागू करने का आग्रह किया। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में किया था जिक्र: भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था। हाल ही में सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे ने राजनीतिक गर्मी पैदा की थी। इसके बाद राज्यों में भाजपा की सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं।